शनिवार को झारखंड में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारों में विशेष लोक अदालत में भूमि अधिग्रहण, बीसीसीएल, सीसीएल, बैंक म्यटेशन और राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान राज्य भर में 5 लाख से अधिक मामले सुलझाए गए और इन मामलों के माध्यम से 6 अरब रुपये से अधिक का समझौता भी किया गया।
राज्य ब्यूरो, रांची। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पहल पर 29 जून को झारखंड के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारों में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें भूमि अधिग्रहण, बीसीसीएल, सीसीएल, बैंक, म्यटेशन, सेटलमेंट और राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया गया। विशेष लोक अदालत में राज्य भर में 5 लाख 77 हजार 375 मामलों का समाधान किया गया।
रांची में 1.41 लाख मामले हल हुए
सिविल कोर्ट के साथ जिले के अंचल कार्यालयों में, सीसीएल में भूमि और राजस्व संबंधित मामलों को लेकर आयोजित विशेष लोक अदालत में शनिवार को 1 लाख 41 हजार 559 वादों का सुलझाव किया गया। इसमें दाखिल खारिज के 23,499 मामले भी शामिल हैं। इस दौरान 45 करोड़ 91 लाख 70 हजार 121 रुपये का समझौता हुआ।
मामलों के समाधान के लिए 13 बेंच बनाए गए थे
इससे पहले सिविल कोर्ट में आयोजित विशेष लोक अदालत का उद्घाटन न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन, कुटुंब न्यायालय के जज एसएस फातमी, और रांची जिला बार एसोसिएशन के सचिव संजय कुमार विद्रोही ने सम्मिलित रूप से किया।
मामलों के समाधान के लिए 13 बेंच गठित किया गया था। इसमें दो बेंच न्यायिक पदाधिकारियों का और 11 कार्यपालक दंडाधिकारियों का बेंच था।
लोक अदालत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित 53 मामलों में नुकसान प्राप्तकर्ताओं के बीच 8,19,82,302 रुपये की राशि वितरित की गई। कोल बियरिंग से संबंधित 15 मामलों में लगभग 90 व्यक्तियों के बीच 2,55,95,680 रुपये के चेक का वितरण भी किया गया। एसएआर और परमिशन से संबंधित 515 मामलों और सर्टिफिकेट से संबंधित 14 मामलों का समाधान भी किया गया।
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