झारखंड: सीएम चंपई सोरेन ने कहा, अबुआ आवास योजना में लापरवाही पर होगी कार्रवाई, हर ब्लॉक में बनेगा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस

Shivani Gupta
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रांची: सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना में लापरवाही करने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाभुकों को न्यूनतम दर पर आवास निर्माण के लिए बालू जैसी सामग्री उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को बेहतर शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के सभी प्रखंडों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस होंगे। राज्य में चल रहे 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को प्राइवेट स्कूलों की तरह अपग्रेड करने का निर्देश दिया।

अबुआ आवास योजना में लापरवाही करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई

सीएम चंपाई सोरेन ने अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत 2 लाख आवास और उनकी पहली किस्त की राशि जारी होने के बाद निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के लाभुक गरीब और जरूरतमंद होते हैं।

इसलिए उन्हें न्यूनतम दर पर बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। लाभुकों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। जिनका आवास पहले चरण में संतोषजनक बना है, उन्हें दूसरी किस्त की राशि जारी की जाए। इस योजना में अनियमितता और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

झारखंड के हर प्रखंड में होंगे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि शिक्षा ही सामाजिक उन्नति का आधार है। राज्य के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। बच्चों में शिक्षा का अलख जगाना हमारी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में सभी प्रखंडों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस होंगे। सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करें।

इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित की जाए। 100% रिजल्ट के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएं। शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। विद्यार्थियों की उपस्थिति शत प्रतिशत हो, यह भी अधिकारी सुनिश्चित करें।

डीएमएफटी फंड खर्च की समीक्षा

सीएम ने कहा कि पाकुड़, गढ़वा, चतरा, रामगढ़ सहित उन सभी जिलों के उपायुक्त, जहां डीएमएफटी की राशि कम खर्च हुई है, डीएमएफटी फंड का खर्च बढ़ाएं और फंड से शुरू की गई योजनाओं में तेजी लाएं।

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