झारखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय और 57 अन्य बालिका आवासीय विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षिकाओं और कर्मचारियों के मानदेय में 4 फीसदी की वृद्धि होगी। इस प्रस्ताव को जेईपीसी ने तैयार किया है और मुख्य सचिव के अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी समिति के सामने प्रस्तुत किया गया था। अब इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है।
रांची। झारखंड में राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों और 57 अन्य बालिका आवासीय विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षिकाओं और कर्मियों के मानदेय में चार प्रतिशत की वृद्धि होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस प्रस्ताव को तैयार किया है। मुख्य सचिव के अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। अब इसे वित्त विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है।
राज्य में चल रहे इन बालिका आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में 1,015 शिक्षिकाएं और 1,132 कर्मियाँ काम कर रही हैं। इन शिक्षिकाओं और कर्मियों को पारा शिक्षकों की तरह प्रतिवर्ष चार प्रतिशत मानदेय मिलेगी।
मानदेय में वृद्धि करने पर अतिरिक्त धन की समर्थन राज्य सरकार के बजट से होगी। इसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी ली जा रही है। इससे प्रतिवर्ष 5.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा।
वर्तमान में इन आवासीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं को प्रतिमाह 15,840 रुपये और 6,600 रुपये प्रारंभिक मानदेय मिलता है। शिक्षिकाएं और कर्मियों की मांग है कि प्रतिवर्ष चार प्रतिशत मानदेय बढ़ाई जाए।
समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रबंधन शीर्ष में कार्यरत कर्मियों को प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत मानदेय बढ़ाई जाती है। कुछ बार मानदेय कम होने से शिक्षिकाएं नौकरी छोड़ देती हैं। ऐसा होने पर नए शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाती है।
आवासीय विद्यालयों में शिक्षिकाओं और कर्मियों को विद्यालय के पास ही रहना पड़ता है।
कैबिनेट से लेनी होगी सहमति
जब वित्त विभाग सहमति देगा, तब राज्य मंत्रिपरिषद भी इस प्रस्ताव को मंजूरी देगी। इसके बाद राज्य कार्यकारिणी समिति को फिर से प्रस्ताव भेजना होगा।
इस प्रस्ताव में यह शर्त भी है कि प्रति वर्ष चार प्रतिशत मानदेय बढ़ाने पर शिक्षिकाओं को प्रति वर्ष 250 रुपये और कर्मियों को सौ रुपये की वृद्धि नहीं मिलेगी।
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