झारखंड की चंपई सोरेन सरकार की राज्य कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। इस बैठक में दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। बता दें कि यह बैठक तीन महीने बाद हो रही है। लोकसभा चुनाव के कारण लगी आदर्श आचार संहिता के चलते मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं हो पा रही थी। कैबिनेट की पिछली बैठक 15 मार्च को हुई थी।
रांची। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक तीन महीने बाद बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में होगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं हो पा रही थी। कैबिनेट की पिछली बैठक 15 मार्च को हुई थी।
बैठक में झारखंड में दूध उत्पादन से जुड़े किसानों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इससे संबंधित एक प्रस्ताव प्राधिकृत समिति के माध्यम से कैबिनेट में भेजा जाएगा। इससे प्रदेश के लगभग 56 हजार कृषकों को फायदा होगा, जिन्हें तीन रुपये प्रति लीटर की जगह पांच रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
राज्य कैबिनेट में इसके अलावा लगभग दो दर्जन के करीब प्रस्ताव प्रस्तुत हो रहे हैं। इन प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण है कि छठा वेतनमान ले रहे कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त, राज्य में सहायक अध्यापकों के लिए प्राधिकार का गठन करने का भी प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जा सकता है।
इन प्रस्तावों पर मुहर लगने के बाद आम लोगों को कई तरह से फायदा होगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में बिजली बिल में राहत और कई अन्य घोषणाओं को अमल में लाने की तैयारी भी चल रही है। इसके लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ है।
झारखंड में दूध उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार इन्हें मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, अभी दी जा रही तीन रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि को पांच रुपये तक बढ़ाया जाएगा। इससे राज्य सरकार को लगभग दो से ढाई करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ आएगा। मामले को नियमानुसार प्राधिकृत समिति के माध्यम से कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।
गाँव और नगर विकास विभाग के कई प्रस्ताव
कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण और नगर विकास विभाग से कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इनमें एक प्रमुख प्रस्ताव सड़कों के निर्माण से जुड़ा है। सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर सड़कों के निर्माण के लिए पहले से ही योजनाएँ बना रखी हैं।
सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्राधिकार होगा गठित
राज्य सरकार की तैयारियों के अनुसार, प्रदेश में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्राधिकार गठित किया जाएगा। इसके साथ ही जनजातीय शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी कैबिनेट के पास पहुंचा है। इन सभी प्रस्तावों पर बैठक में विस्तार से चर्चा होगी।
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