झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेद विभाग के सचिव ने राज्य में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बैठक की। उन्होंने कहा कि अनियमितता और कनीय अफसरों की संलिप्तता मिलने पर उनका निलंबन होगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ बर्खास्ती की कार्रवाई होगी।
रांची। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में गुरुवार को सचिव मुकेश कुमार ने राज्य के सभी इंस्पेक्टर, दारोगा व जमादार के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री में कहीं भी अनियमितता में कनीय अफसरों की संलिप्तता मिली तो उनका निलंबन होगा।
सचिव आइएएस मुकेश कुमार ने कहा कि राज्य में अवैध शराब बनाई जा रही हो या मिलावटी शराब तैयार की जा रही हो, उसे रोका जाएगा। साथ ही, ऐसे काम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि झारखंड में अन्य राज्यों से अवैध तरीके से आने वाली शराब को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर पंजाब, हरियाणा, और पश्चिम बंगाल से। उन्हें गोपनीय सूत्रों को सक्रिय करना चाहिए, सीमा पर चौकसी बढ़ानी चाहिए, और तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।
शराब की अधिक मूल्य बिक्री पर लोगों का आक्रोश
राज्य में शराब की एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री के खिलाफ उत्पाद सचिव बहुत नाराजगी से थे। उन्होंने इसे बहुत ही सख्ती से लिया और कहा कि इसे रोका जाना चाहिए। अगर पता चलता है कि विभागीय अधिकारियों में मिलीभगत है, तो वे अधिकारी निलंबित होंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी जिलों को दिए गए लक्ष्य को पूरा करने की जरुरत है, जब तक राज्य में अवैध तरीके से और मिलावटी शराब की तस्करी नहीं रोकी जाती। सचिव ने राज्य सरकार के दिए गए आदेश-निर्देश का पालन करने की आग्रह किया।
चुनाव के कारण लक्ष्य से दस करोड़ रुपये पीछे रहा राजस्व
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अप्रैल और मई महीने में उत्पाद विभाग ने राज्य में 415 करोड़ रुपये का राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया था। विभाग ने इस अल्प अवधि में 405 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य पूरा किया है।
अधिकारियों के मुताबिक, यह दो महीने चुनाव के कारण थे, जिसके कारण दुकानें बंद रहीं। अगर दुकानें हर दिन खुली रहतीं, तो राजस्व लक्ष्य पूरा हो जाता। लेकिन चुनाव के कारण लक्ष्य से दस करोड़ रुपये का राजस्व कम हुआ है।
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