झारखंड सरकार के 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों समेत और 2 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। इसकी मंजूरी चंपाई सोरेन सरकार ने दी है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने यह सूचना दी है।
झारखंड के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की दी मंजूरी
सीएमओ की ओर से बताया गया है कि सरकार ने राम प्रवेश कुमार, चंद्रशेखर सिंह, अवधेश कुमार पांडेय और डॉ अशोक कुमार पाठक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। इनमें 2 अधिकारी सेवा से रिटायर हो चुके हैं।
राम प्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर लगाई गयी रोक
सीएमओ के मुताबिक, झारखंड प्रशासनिक सेवा (चतुर्थ सीमित बैच) के पूर्व अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर अब रोक लगाई गई है। राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव मंजूर किया है, जिसमें झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (iv) का उल्लंघन शामिल है। इस कार्रवाई के संदर्भ में, उनका कार्यकाल धनबाद के बलियापुर में अंचल अधिकारी के रूप में था, और वर्तमान में वह जामताड़ा जिले के करमाटांड़ में अंचल अधिकारी हैं।
पेंशन पर रिटायर्ड जेपीएस ऑफिसर चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ रोक
झारखंड सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के एक पूर्व कर्मचारी, चंद्रशेखर सिंह की पेंशन पर आजीविका रोक लगा दी है। उनके खिलाफ झारखंड पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के अंतर्गत कार्रवाई की अनुमति दी गई है, जो कि बिहार के सहरसा जिले के सोनवर्षा के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रशेखर के खिलाफ की गई है।
अवधेश कुमार पांडेय की पेंशन में कटौती के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी
धनबाद नगर निगम के पूर्व आयुक्त और झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अवधेश कुमार पांडेय (कोटि क्रमांक-528/03) की पेंशन से एक साल तक 5 प्रतिशत की कटौती का फैसला किया गया है। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह निर्णय झारखंड पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत लिया गया था, जिसमें दंडस्वरूप पेंशन में कटौती का प्रावधान है।
बोकारो के पूर्व सिविल सर्जन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी
बोकारो जिले के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार पाठक के खिलाफ राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव स्वीकार किया है। इससे उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।
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